मनोहर सरकारः संकल्प से परिणाम के 9 वर्ष

चंडीगढ़, (KK) – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज से 9 वर्ष पहले व्यवस्था परिवर्तन कर प्रदेश के समावेशी विकास की जो परिकल्पना की गई थी, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास, संवेदनशील व पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की है, जिसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। भाई-भतीजावाद व क्षेत्रवाद को खत्म कर प्रदेश का एक समान विकास किया है। आज हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरह बदल गई है। आज प्रदेश के खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हो रही, किसान खुशहाल है, उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और युवा स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी बन रहे हैं।

प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे।

9 वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अक्तूबर, 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार सम्भाली थी तो उस प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुण्ठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। आज यह कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। हमने नेक नीयत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है। निराशा को आशा में बदला है। व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। जन-आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं। अब सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं।

संकल्प से परिणाम के 9 बड़े काम

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े काम हमने किए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज अन्य राज्य हमारी परिवार पहचान पत्र योजना का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार ने बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर अधिक से अधिक परिवारों को योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपये मासिक देश में सर्वाधिक मिल रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था, वो आज सुधरकर 932 (सितम्बर, 2023) तक पहुंचा है।

इनके अलावा, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डी.बी.टी. के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। चिरायु/आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है। इतना ही नहीं, हर ग्रामीण घर (31.41 लाख) में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है और 5791 (86 प्रतिशत) गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5.50 लाख टेबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाइवे से जुड़ा है और हिसार व अंबाला में दो नये नागरिक हवाई अड्डे बन रहे हैं।

व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, डी.बी.टी. के उपयोग से बचे 1182.23 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह विश्वास पैदा किया है कि सरकार उनकी है और वे सरकार के हैं। हमने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। जनता की पहुंच सीधे सरकार तक हो इसके लिए सी.एम. विंडो की शुरुआत की और 11 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। डी.बी.टी. का उपयोग कर 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली अथवा दोहरे लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे 1182.23 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि हमने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के माध्यम से 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8,93,086 शिकायतों का निपटान किया गया। नागरिकों को हर समय पुलिस सहायता मुहैया करवाने के लिए हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा डायल-112 शुरू की और 19,28,563 कॉल्स पर एक्‍शन लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-ऑफिस की अवधारणा को क्रियान्वित करके सरकारी कामकाज में तेजी लाने का काम किया।

बीज से बाजार तक किसान के साथ खड़ी सरकार, प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को दिया जा चुका 11,000 करोड़ रुपये मुआवजा

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों को समस्याओं को भली भांति समझते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक मार पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि की है। प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा जो वर्ष 2014 में 10,000 रुपये प्रति एकड़ था, उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति एकड़ तक किया। परिणास्वरूप प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर विगत 9 वर्षों में किसानों को कुल 11,000 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 1158 करोड़ रुपये ही मुआवजा दिया गया।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान कल्याण के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 19.82 लाख किसानों के खातों में 4287.19 करोड़ रुपये की राशि पहुंची है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 27.22 लाख किसानों को 7600 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम दिया गया है। इसके अलावा, जल संरक्षण के लिए शुरू की गई मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 71,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई गई और योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा व बागवानी किसानों के खातों में 750 करोड़ रुपये डाले गए। दक्षिण हरियाणा के माइनरों में 39 वर्ष बाद तथा सभी टेलों तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1661 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया।

अंत्योदय-वंचितों को दिया उनका हक

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय उत्थान के लक्ष्य के अनुरूप हमारी सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। हमने बी.पी.एल की वार्षिक आय सीमा, जो वर्ष 2014 में 1.20 लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में लाकर उन्हें लाभ दिया जा सके। सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा को     2 लाख रुपये (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया। इसके अलावा, बेटियों की शादी पर शगुन राशि 31,000 रुपये तक (वर्ष 2014 में)से बढ़ाकर 71,000 रुपये तक किया तथा बी.पी.एल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सहायता राशि 25,000 रुपये (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अति गरीब 50 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच व 1.70 करोड़ टैस्ट निशुल्क किये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 35,680 लोगों को अपना घर मिला और 16 हजार मकान निर्माणाधीन हैं। इस योजना के तहत 890.83 करोड़ रुपये की अनुदान राशि लाभार्थियों को वितरित की गई। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की 4.30 लाख लड़कियों को जन्म पर 21,000 रुपये प्रति बेटी के अनुसार राशि दी गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 51,894 रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 27 लाख परिवारों को दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त राशन तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 9.54 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए ।

ग्राम विकास को दिया बढ़ावा, पंचायतों को किया सशक्त, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को दिया 8 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्राम विकास पर फोकस करते हुए विभिन्न निर्णय लिए हैं। पंचायतों को सशक्त किया गया है, ताकि वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा सकें। इसके लिए सरकार ने हर साल का निश्चित बजट पंचायतों को देने का काम किया है। वर्ष 2014 में मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 214 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 357 रुपये किया गया। हमारी सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय 8,100 (2014) रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये तथा ग्रामीण चौकीदार का मासिक मानदेय 35,00 (2014) रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है और हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

स्वावलंबी स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास, 2547 अनाधिकृत कॉलोनियां की गई नियमित

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ संस्थागत शहरी विकास पर अधिक जोर दिया है। हमने मेयर या अध्यक्ष का सीधे चुनाव का प्रावधान लागू किया। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2014 तक प्रदेश में 874 अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित की गई थी। जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने 2547 अनाधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्वामित्व योजना लागू करके 20 साल से अधिक समय से काबिज व्यक्तियों को किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत सौंपी गई। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर 2 प्रतिशत राजस्व, शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत व फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन और बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने तथा अलॉटियों को समय पर कब्जा दिलवाने हेतु हरियाणा रियल एस्टेट अथोरिटी गुरुग्राम व पंचकूला में स्थापित करने जैसे विभिन्न कल्याणकारी कदम उठाए हैं। शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

मनोहर सरकार के 9 वर्षों में बदली ‌हरियाणा के विकास की दशा व दिशा

प्रदेश का निर्यात 68,032 करोड़ रुपये (वर्ष 2014) से बढ़कर 2,45,453 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23) हुआ

18,422 करोड़ रुपये का हुआ निवेश, 1,59,622 उद्योग लगे और 12.60 लाख लोगों को मिला रोजगार

हमारी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर किया काम- मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। परिणामस्वरूप हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरह बदली है। वर्ष 2014 में प्रदेश का निर्यात 68,032 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 2,45,453 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23) हुआ है। प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1,59,622 एमएसएमई उद्योग लगे हैं, जिससे 12.60 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भौतिक विकास के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन, स्वामित्व, स्वाभिमान, समानता पर जोर दिया है और प्रदेश में नई व्यवस्था स्थापित करके प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से सरकार नारनौल में 700 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर रही है। आई.एम.टी खरखौदा, सोनीपत में मारुति सुजुकी द्वारा 800 एकड़ तथा सुजुकी द्वारा 100 एकड भूमि पर उद्योग स्थापित किया गया है। पी.एम. गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश में 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में ब्लक ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा, पदमा स्कीम (वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास परियोजनाएं शुरू की गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के कल्याणार्थ उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान किया गया।

2577 करोड़ रुपये की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर

श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा है। वर्तमान में 8 राजमार्गों का कार्य पूर्ण व 12 का प्रगति पर है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली-मानेसर-पलवल और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे बनाए और उन पर यातायात सुगमता से जारी है। अम्बाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (152-डी) 10,646 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण। रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण और कुरुक्षेत्र में इसी परियोजना पर कार्य शुरू हो गया। कैथल में एलिविटिड लाइन के लिए सर्वे किया जा रहा है। 2577 करोड़ रुपये की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर है। वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़, बहादुरगढ़-मुंडका (दिल्ली), बदरपुर-मुजेसर (वाईएमसीए चैक) व सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर-56 तक मैट्रो सेवा शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं में ई-टिकटिंग शुरू की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए रिचार्जिंग पर 5 प्रतिशत रिबेट भी दी जाएगी। प्रदेश के सभी बस अड्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए।

सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा किया विकसित

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 1 मेडिकल विश्वविद्यालय था और आज 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 6 थी, जो आज बढ़कर 15 हो गई है और एमबीबीएस सीटों की संख्या 700 (वर्ष 2014 में) थी, जो आज 2185 तक पहुंच गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या 289  (वर्ष 2014 में) थी, जो आज 1006 हो गई है। वर्ष 2014 में नागरिक अस्पतालों की संख्या 56 थी, जो आज 72 हो गए हैं। हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के तहत अधिकतर जिलों में कॉलेज बन चुके हैं या निमार्णधीन है। 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। इतना ही नहीं, हमने 2700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं।

उन्होंने कहा कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसके अलावा, अंबाला सिविल अस्पताल, अम्बाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर केंद्र, 17 जिला सिविल अस्पतालों में सिटी स्कैन, 22 सिविल अस्पतालों में हैमोडायलिसिस, 5 जिला सिविल अस्पतालों में एम.आर.आई और 4 केंद्रों पर कार्डियोलॉजी सेवाएं शुरू की गई। 13 सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल से 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों में और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल से 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया गया।

शिक्षा से रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने व रोजगारपरक शिक्षा के लिए कई पहलें की हैं। बचपन से ही खेल-खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 प्ले वे स्कूल खोले हैं, जिन्हें अब बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। दुधोला, जिला पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें युवाओं को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया होने के साथ-साथ वे स्व रोजगार करने के लिए सक्षम बन सकें। बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से तीसरी कक्षा तक फंक्‍शनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी (एफएलएन ) कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की गई है, जिसे आज देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रदेश में 43 विश्वविद्यालय थे, जो आज बढ़कर 56 हो गए हैं। राजकीय महाविद्यालय 105 थे, जो आज 182, राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति विद्यालय 13 थे, जो आज 147 हो गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 1419 प्राइमरी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में 71 कॉलेज खोले हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप केजी से पीजी तक 4 विश्वविद्यालयों में दाखिले किए गए हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी भाषा में बी.टैक पाठ्यक्रम 3 विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए हैं। चिराग योजना के तहत 2650 गरीब परिवारों के बच्चों का मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों में दाखिला करवाया गया है।

मैरिट व पारदर्शिता के आधार पर 1.10 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी, 60 हजार नौकरियां और देने की तैयारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने मिशन मैरिट शुरू किया और पारदर्शिता के आधार पर 1.10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 60 हजार नौकरियां और देने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का काम किया है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारे के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया। इसके अलावा, उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सक्षम युवा योजना के तहत 4 लाख सक्षम युवाओं को 9000 रुपये प्रतिमाह तक दिया गया और 2504 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता व मानदेय के रूप में वितरित किए गए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बारहवीं, स्नातक व समकक्ष युवाओं को 3,000 रुपये मासिक तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 32,361 लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किए गए। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत रखे गए कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा का युवा अपने खेल प्रतिभा के दम पर न केवल देश में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। युवाओं का खेलों के प्रति रूझान बढ़ा है। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में 40 प्रतिशत मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा की खेलों की नर्सरी के तौर पर देश-दुनिया में पहचान बनी है। हमारी सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि में भारी वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, वहीं सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण पर ‌भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए अलग से सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण का गठन किया है और अभी तक अनुकंपा के आधार पर शहीद सैनिकों के 367 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है।

दिवाली से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा तोहफा

नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में की उल्लेखनीय बढ़ोतरी

1 अक्तूबर, 2023 से नगर निगम मेयर को अब 30 हजार रुपये, नगर परिषद के अध्यक्ष को 18 हजार रुपये और नगर समिति के अध्यक्ष को 10 हजार रुपये मिलेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने की हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन में वृद्धि की घोषणा, अब 10 हजार रुपये की बजाये मिलेगी 15 हजार रुपये पेंशन

सरकारी कर्मचारियों को भी मिला दिवाली तोहफा, मुख्यमंत्री ने की कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज दिपावली त्यौहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्तूबर, 2023 से दिया जाएगा।

इसके अलावा, उन्होंने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है।

प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि पहले मेयर को 20,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर को मानदेय 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पाषर्दों का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि नगर ‌परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये, पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। नगर समितियों के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है।

जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़कर हुआ 20,000 रुपये

मुख्यमंत्री ने‌ जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और सदस्यों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये तथा सदस्यों का मानदेय 1,600 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने की हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन में वृद्धि की घोषणा

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। आज इस पेंशन राशि को बढ़ाकर भी 15 हजार रुपये किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आज परिवार प‌हचान पत्र के डाटा के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 42,431 लोगों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पीपीपी के बनने से अब लोगों की सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब 1 जुलाई, 2023 से हरियाणा के लगभग साढ़े 3 लाख कर्मचारियों को भी अतिरिक्त 4 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा।