शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्त करने के बाद अब हरियाणा सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों को देगी प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन मिलेगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर पालिकाओं में उच्चतम  25 प्रतिशत की श्रेणी में होंगी

चंडीगढ़, (KK)– हरियाणा सरकार द्वारा निकायों में विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्ता प्रदान करने के बाद अब सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25 प्रतिशत (सबसे अच्छा प्रदर्शन) की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25 प्रतिशत की श्रेणी में होंगी। इसके अतिरिक्त अगली 25 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि निकायों के सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी। किसी एक वर्ष में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान निकायों के प्रदर्शन के आधार पर अगले वित्त वर्ष में दिये जाने वाले प्रोत्साहन की श्रेणी तय की जाएगी। अगले वर्ष में पुनः नवीनतम सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्ष की प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में 1 किस्त दी जाएगी। इससे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इनमें नियमित कर्मचारी, पालिका रोल के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी आदि शामिल हैं।    

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रेय, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में हुई जहरीली शराब की घटना में मृत्यु होने पर परिवारजनों को सरकार ने दी सहायता राशि

11 लोगों के परिवारजनों को दी गई 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता

जहरीली शराब मामले में सरकार ने की कड़ी कार्रवाई, 35 लोग गिरफ्तार, 2.51 करोड़ रुपये का लगया जुर्माना, 6 एफआईआर दर्ज

मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 1159 लाभपात्रों के खातों में डाली लगभग 44.48 करोड़ रुपये की राशि

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गत दिनों जहरीली शराब पीने के कारण मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देते हुए 11 लोगों के परिवारजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई। यह सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। इन 11 लाभार्थियों में से 4  सदस्यों  के परिवारों को 5 लाख रुपये और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपये की राशि भेजी गई है।

मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि जहरीली शराब के कारण मृत्यु होने की घटना बेहद दुखदायी है और इस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज की गई है और एल-13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही उनपर 2.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

उन्होंने बताया कि इस मामले में यमुनानगर में 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंबाला में भी 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 लोगों को पकड़ा गया है। 4 लाइसेंसधारी नामतः मांगेराम, अमरनाथ, सुशील कुमार और गौरव कंबोज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है तथा 6 शहरी व 6 ग्रामीण सहित कुल 12 वेंड जोन को भी रद्द किया गया है। इसके साथ ही 41 सब-वेंड के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार के वेंड से ऐसे उत्पाद न खरीदें।

दयालु योजना के तहत 1159 लाभपात्रों को दी गई 44.48 करोड़ रुपये की राशि

मुख्यमंत्री ने आज अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) चलाई है। इस योजना में 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए  1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रेय, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।