नगरीय क्षेत्रों में सुधार: मुख्यमंत्री ने की 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा

चंडीगढ़, (KK) – हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनाधिकृत  कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210  अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं।

        मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।

        उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874  अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। जबकि हमारी सरकार द्वारा कुल 1673 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। आज की 210 कॉलोनियां मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।

        उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई  अनाधिकृत    कॉलोनियां विकसित होती हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है, ताकि लोग सस्ते मकान ले सकें। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोग नियमित कॉलोनियों में ही अपने मकान बनाएं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जुलाई माह में हुई भारी बारिश व बाढ़ के कारण लगभग 12 जिलों में हुए फसली, संपत्ति, पशुधन व वाणिज्यिक संपत्तियों सहित हुए भारी नुकसान के लिए नागरिकों को मुआवजा दिया गया। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने 34,511 किसानों को मुआवजा स्वरूप 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपये की राशि दी।

        मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को दिए गए मुआवजा राशि में 49 हजार 197 एकड़ का वह क्षेत्र भी शामिल है, जिसकी पुनः बिजाई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा पहले ही की गई थी। उन्होंने कहा कि आज दिए गए मुआवजे में कपास की फसल शामिल नहीं है। इसका सर्वे अभी चल रह है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक फसलों के नुकसान के लिए यह मुआवजा दिया गया है। अंबाला जिले में लगभग 12.81 करोड़ रुपये, फतेहाबाद में 18.65 करोड़ रुपये, कुरुक्षेत्र में 26.95 करोड़ रुपये, भिवानी में 23.60 लाख रुपये, चरखी दादरी में 5.57 करोड़ रुपये, फरीदाबाद में 1.35 करोड़ रुपये, हिसार में 15.43 लाख रुपये, झज्जर में 1.48 करोड़ रुपये, जींद में 9.89 लाख रुपये, कै‌थल में 7.99 करोड़ रुपये, करनाल में 3.09 करोड़ रुपये, महेंद्रगढ़ में 10.78 करोड़ रुपये, पलवल में 5.40 करोड़ रुपये, मेवात में 53 हजार रुपये, पंचकूला में 23.31 लाख रुपये, पानीपत में 19.88 लाख रुपये, रोहतक में 2.53 करोड़ रुपये, सिरसा में 3.20 करोड़ रुपये, सोनीपत में 5.15 करोड़ रुपये, यमुनानगर में 2.61 करोड़ रुपये और रेवाड़ी में 7 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है।

शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान के लिए 6.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक सम्पत्तियों के नुकसान के लिए 6 करोड़ 70 लाख 97 हजार 277 रुपये की मुआवजा राशि अनुमोदित की गई है। इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के सत्यापन और प्रभावित लोगों को समयबद्ध तरीके से मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था। जुलाई माह में राज्य के 12 जिलों नामतः अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर में 1469 गांवों और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। बाढ़ को देखते हुए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान के अलावा पशुधन, घरों, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों की क्षति, कपड़ों, बर्तनों व अन्य घरेलू सामान की क्षति को शामिल किया गया।

कुल 112 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि मुआवजा स्वरूप दी जा चुकी

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन, घरों, वाणिज्यिक संपत्तियों की क्षति, कपड़ों, बर्तनों व अन्य घरेलू सामान की क्षति के लिए 5 करोड़ 96 लाख 83 हजार रुपये की राशि 11 अक्तूबर 2023 को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे ही बैंक खातों में डाली गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में 47 लोगों की मृत्यु हुई थी। सरकार ने उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। इनमें से 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। शेष 7 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। जनहानि की मुआवजा राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपये दी गई। इस प्रकार अलग-अलग नुकसान के लिए अभी तक कुल 112 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि मुआवजा स्वरूप दी जा चुकी है। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही हरियाणा को उसका अपना राज्य गीत मिलेगा। 15 दिसंबर, 2023 से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।

        मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सरकार ने 3 गीतों का चयन किया है और ‌सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा। मतों के आधार पर सर्वाधिक वोट मिलने वाले गीत को एक साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा।

        उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने साल में कम से कम 3 विधानसभा के सत्र बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र बुलाने सुनिश्चित किए हैं, ताकि विधायकों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने का अवसर मिले। पिछली सरकार में तो 2 ही सत्र बुलाए जाते थे।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के मध्य चले आ रहे एसवाईएल मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में 28 दिसंबर, 2023 को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी।

ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देशभर में हरियाणा को‌ मिला दूसरा पुरस्कार

        उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देशभर में हरियाणा को‌ दूसरा पुरस्कार मिला है। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा हरियाणा के ऊर्जा मंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है।

एचकेआरएन के माध्यम से 986 लोगों को मिले जॉब ऑफर लेटर

        प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थाई नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। उन्होंने कहा कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया है और नये सिरे से भी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम के तहत लोगों को ‌नौकरी देने के कुछ मानदंड तय किए गए हैं, जिसके तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में एक  महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की है। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा निवास में पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन टोल को फ्री किया गया है उनमें पेहोवा-पटियाला पंजाब सीमा तक राज्य राजमार्ग-19 में कुरूक्षेत्र जिले का त्योकड़ टोल प्जाजा, होडल नूंह-पटौदा पटौदी मार्ग पर सौंध, चारोदा तथा पथरेड़ी मार्ग पर तीन टोल प्लाजा, राई-नाहरा-बहादुरगढ़ मार्ग पर बड़ोता व बामनोली टोल प्लाजा, पुन्हाना-जुरहेड़ा राजस्थान सीमा तक सुनहेरा टोल प्लाजा, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना सडक़ पर बंधवाड़ी, क्रशर जोन, पाखल, नुरेरा टोल प्लाजा तथा फिरोजपुर झिरका बिवान सडक़ पर अलीपुर तिगड़ा व बिवान टोल प्लाजा शामिल हैं। इससे आमजन को जो इन टोल प्लाजा से गुजरते हैं उन्हें 22.48 करोड़ रुपये के पथपार कर से राहत मिलेगी।

        एसवाईएल पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के क्रियान्वयन करने में गम्भीर है। पानी की उपलब्धता व आवश्यकता अलग विषय है और नहर का बनना अलग है। पानी के हिस्से के बारे में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के लिए ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 28 दिसम्बर, 2023 को चण्डीगढ़ में दोनों राज्यों (पंजाब-हरियाणा) के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

        लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव करवाने के बार पूछे जाने पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह केन्द्रीय चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार को तय करना है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आमतौर पर यदि दोनों चुनावों में छ: महीने का अन्तर होता है तो चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह एक साथ चुनाव करवा सकता है। लोकसभा व हरियाणा विधानसभा के चुनाव में छ: महीने से कम का अन्तर है।

        हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में स्टिल्ट+चार मंजिला भवन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोंगों की सुविधा के लिए       हमने यह नीति बनाई थी। कुछ लोगों ने इस आपति जताई थी और न्यायालय में चले गये थे। इस सम्बन्ध में सरकार ने पी राघवेन्द्र राव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने कहा कि जन सुविधा जरूरी है, जहां जनता नहीं चाहेगी वहां यह नीति लागू नहीं होगी। यह नीति नये क्षेत्र में लागू होगी।

राम रहीम की बार-बार पैरोल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरोल लेने का हर कैदी का हक है। यह कैदी का जेल के अन्दर आचरण पर निर्भर होता है। जेल मैन्युअल के अनुसार ओपन जेल की अवधारणा भी आ गई है कि दिन में कैदी बाहर जाकर काम करके आ जाएं और शाम को वापस जेल में आ जाएं।

लोकसभा में सुरक्षा चूक के बारे पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संसद में हुए हमले की बरसी पर हुई यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित ही इस घटना के पीछे देशद्रोही लोगों व संगठनों का हाथ है। कुछ लोग पकड़े भी गये हैं, सुरक्षा एजेंसी इस सम्बन्ध में जांच कर रही हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

          विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो करती है उसकी जानकारी जनता को मिले और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अगर किसी पात्र को नहीं मिला है तो उसे उसके घर पर जाकर दिया जाए, इस उदेश्य से इस यात्रा को  समस्त देश में चलाया जा रहा है। आज विश्व के 37 देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 तक इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विधुर तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक अनूठी पहल कर समाज के समक्ष सेवा एवं सम्मान का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 12,882 विधुर तथा 2,026 अविवाहितों की पहचान कर ली गई है। इन्हें  दिसम्बर, 2023 से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

        यह जानकारी मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।

        उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विधुर एवं अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया है और इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष आयु के विधुर तथा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित (पु‌रुष और महिला) पात्र हैं।

        उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लाभपात्रों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की पात्रता अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की योजना में बदल दिया जाएगा।

        इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, ‌सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी बी भारती, मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया उपस्थित रहे।