चंडीगढ़, (KK)- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, डॉ० कमल गुप्ता ने जिला नगर आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, व स्थानीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत शहरों को साफ-सुथरा बनाने का लक्ष्य हासिल करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। इसके तहत हमें योजनाएं बनाकर स्वच्छ भारत तथा ठोस व तरल कचरे के निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

        डॉ० कमल गुप्ता आज यहां चंडीगढ़ में जिला नगर आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, व शहरी स्थानीय विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

       शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी किसी भी कार्य को करने के लिए हर स्तर पर जिम्मेवारी निर्धारित करें ताकि समयानुसार कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए को जन सुविधाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। 

       डॉ० कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकायों की अपनी सम्पतियों का स्वप्रमाणीकरण 25 जनवरी, 2024 तक करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार, अधिकारी राज्य सरकार व स्वायत्त निकायों की स्वप्रमाणीकरण की प्रक्रिया को 31 जनवरी, 2024 तक पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में सम्पति के स्वप्रमाणीकरण का कार्य संतोषजनक नहीं है और उन्होंने अधिकारियों को इस बात के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगमों व अन्य निकायों में 25-25 प्रतिशत तक यह कार्य 31 जनवरी, 2024 तक मुख्यालय को सूचित करें।

       बैठक में डॉ० कमल गुप्ता ने सम्पति कर, प्रॉपटी आईडी, मुख्यमंत्री शहरी स्थानीय निकाय स्वामित्व योजना, पीएम स्वनिधि योजना, अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जनसुविधाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना की कमियों की स्थिति, कॉलोनियों के बीच में खाली पड़े प्लॉटों की स्थिति, हाल ही में नियमित की गई कॉलोनियों के विकास कार्यों की कार्य योजना, मुख्यमंत्री  घोषणाओं से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा, 10 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की अनुमानों की समीक्षा, दिव्य नगर योजना, नागरिक सुविधा केन्द्र, मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा, स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति और घर-घर कचरा उठान तथा सडक़ सफाई की व्यवस्था की स्थिति, शहरी सौंदर्यकरण परियोजनाओं की समीक्षा, भूमि हस्तांतरण व बिक्री से सम्बंधित लम्बित मामलों की स्थिति तथा 14वें व 15वें वित्त आयोग की अनुदान योजनाओं की समीक्षा भी की।

       बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री वी. उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री विकास गुप्ता, विभाग के निदेशक, श्री यशपाल के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।