केन्द्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा - गृह मंत्री अनिल विज

*केन्द्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा - गृह मंत्री अनिल विज*

*बजट में ‘‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’’ के मूलमंत्र के साथ सभी वर्गों और क्षेत्रों के व्यापक विकास का ध्यान रखा गया- अनिल विज*

*बजट में विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों पर फोकस किया - विज*

*आगामी जुलाई के पूर्ण बजट में विकसित भारत का खाका केन्द्र सरकार द्वारा रखा जाएगा और भारत नई ऊंचाईयों को छूएगा*

चण्डीगढ, (KK)- हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत किया गया केन्द्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि ‘‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’’ के मूलमंत्र के साथ सभी वर्गों और क्षेत्रों के व्यापक विकास का ध्यान इस बजट में रखा गया है।

श्री विज ने कहा कि बजट में विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों पर फोकस किया गया हैं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड से बढाकर 3 करोड किया जा रहा है क्योंकि इस योजना से 9 करोड महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

इसी प्रकार, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है और इस दिशा में टीकाकरण को बढाया जाएगा और सरकार नए मैडीकल कालेज खोलेगी। श्री विज ने कहा कि आज के बजट में सर्वागीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी की दृष्टिकोण के साथ सरकार आगे बढ रही है और इसी दिशा में अगले पांच सालों में ग्रामीण इलाकों में दो करोड नए घर बनाए जाएंगें।

श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी मानते हैं कि हमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता (किसान) पर फोकस करना होगा। इसी दिशा में केन्द्रीय बजट में किराए के मकानों, झुग्गियों, चालों या अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले निवासियो की सहायता के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी और इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

इसके अलावा, बजट में ई-वाहनों के लिए मदद, सौर ऊर्जा को बढावा, ग्रीन रोड बनाने की योजना, पर्यटन क्षेत्रों में संभावनाओं का विकास, 9 से 14 साल की लडकियों को टीके में प्राथमिकता, 3 रेलवे कॉरीडोर, सभी आशा कार्यकर्ताओं तक आयुष्मान योजना, अनुसंधान क्षेत्र में कम ब्याज पर लोन, डेयरी और पशुपालन के लिए योजनाएं, राज्यों के सुधारों के लिए 75 हजार करोड रूपए के साथ-साथ 40 हजार सामान्य रेलबोगियों को वंदे भारत रेल के स्तर पर लाने की योजनाओं का जिक्र बजट में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जुलाई के पूर्ण बजट में विकसित भारत का खाका केन्द्र सरकार द्वारा रखा जाएगा और भारत नई ऊंचाईयों को छूएगा।

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