चंडीगढ़, (KK)-  हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि एक अप्रैल 2024 से प्रदेश के बीपीएल कार्ड धारकों को डिमांड पर सूरजमुखी का तेल भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों के हित में उठाए गए क़दमों की यहां जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आमदनी की लिमिट बढ़ाने के बाद भी करीब 57 लाख नए लाभार्थी बीपीएल के दायरे में आए हैं।

डिप्टी सीएम , जिनके पास खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है , ने बताया कि लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दो साल पहले बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आमदनी की लिमिट 1.20 लाख रूपये वार्षिक से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था।

उन्होंने कुछ लोगों द्वारा बीपीएल लाभार्थियों की संख्या घटने का जवाब देते हुए बताया कि दिसम्बर 2022 में जब लिमिट को रिवाइज करने का काम किया तब से पहले बीपीएल कार्ड की संख्या 26 लाख 94 हजार 484 तथा लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ 22 लाख 12 हजार 778 थी। अब लिमिट रिवाइज के बाद जनवरी 2024 में 44 लाख 86 हजार 954 बीपीएल कार्ड और एक करोड़ 79 लाख 44 हजार 45 लाभार्थियों की संख्या पहुँच गई है। कुल मिलाकर बीपीएल की लिस्ट में करीब 57 लाख लाभार्थी नए जुड़े हैं।

बकाया राशन भी मिलेगा बीपीएल कार्ड धारकों को : डिप्टी सीएम

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीपीएल लिस्ट में 57 लाख नए लाभार्थी जुड़ने से कुछ लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पाया था। नए लाभार्थियों को दिए जाने वाले राशन हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसकी अब अनुमति मिल गई है और बकाया राशन का भी जल्द ही वितरण कर दिया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र की एजेंसियों से गेंहू और गन्ना मीलों से चीनी खरीदेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि बीपीएल कार्ड धारकों को डीबीटी के माध्यम से सरसों के तेल की कीमत उनके बैंक खातों में भेजी जा रही थी परन्तु लोगों की डिमांड आई है कि उनको डिपो से तेल ही दिया जाए न कि पैसे। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बीपीएल के लाभार्थियों को सरसों का तेल ही दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा कि नए वित्त वर्ष एक अप्रैल 2024 से राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को सूरजमुखी का तेल भी देना शुरू किया जाएगा। प्रत्येक जिला से आने वाली डिमांड के अनुसार सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल बीपीएल लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले सवा चार साल से सड़क तंत्र को मजबूत करने में लगी गई है , इस दौरान 15,005 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों की मरम्मत की गई और मजबूतीकरण किया गया तथा 1,550 किलोमीटर नया सड़क नेटवर्क तैयार किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 2,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का आधारभूत ढांचा बेहतर किया गया। इसी प्रकार 1,360 किलोमीटर लम्बाई की सड़क का नाबार्ड के फण्ड से सुधारीकरण किया गया। कुल मिलाकर 20,399 किलोमीटर स्टेट फण्ड और केंद्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से एमडीआर ,ओडीआर , लिंक सड़कें और स्टेट हाइवेज का बेहतरीन तरीके से सुधार किया है।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि करनाल , अम्बाला , पिंजौर तथा झज्जर समेत 12 नेशनल हाइवेज के बाईपास बनाए गए हैं। साथ ही जींद और उचाना में भी बाईपास की स्वीकृति मिल गई है जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उठाये गए इन सकारात्मक क़दमों से शहरों में यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि एक नेशनल हाइवेज पिंजौर से होकर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में जाता है। इसमें वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण पिंजौर और कालका में जाम की समस्या बनी रहती थी , लोगों की समस्या का समाधान करते हुए पिंजौर में भी बाईपास का निर्माण किया गया है। इसका 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से इस बाईपास के उदघाटन करवाने के लिए समय देने हेतु मैंने अनुरोध किया है।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यमुनानगर शहर से पौंटा साहिब की तरफ जाने वाली सड़क पर भी वाहनों की अधिकता के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस नेशनल हाइवे पर शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जगाधरी और यमुनानगर शहर के बाहर से एक बाईपास बनाया जाए , इसके लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया से स्वीकृति मिल चुकी है।

जल्द बनेगा "फ़ाटक-मुक्त हरियाणा" : दुष्यंत

डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने दो साल पहले हरियाणा को एमडीआर और ओडीआर सडकों पर बने रेलवे की फाटक से मुक्ति दिलाने के लिए "फ़ाटक-मुक्त हरियाणा" करने की दिशा में कदम उठाया था। इसके लिए राज्य में आरओबी और आरयूबी निर्माण का खाका तैयार किया गया। अब तक 35 आरओबी बनकर तैयार हो चुके हैं और 52 आरओबी अगले छह माह में बन जाएंगे , साथ ही 43 आरओबी के निर्माण के लिए ड्राइंग एवं अन्य औपचारिकता पूरी हो गई हैं , जल्द ही इन पर भी काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राज्य की सभी एमडीआर और ओडीआर सड़कें फाटक-मुक्त हो जाएंगी।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सहयोग दिए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश को 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे दिए गए हैं। इनमे एक डबवाली से पानीपत तक बनेगा तथा दूसरा हिसार से रेवाड़ी ( वाया तोशाम , बाढड़ा , महेंद्रगढ़) तक निर्मित किया जाएगा। इनकी डीपीआर बन चुकी है और भारतमाला के फेज-ए के तहत जल्द ही जमीन अधिगृहीत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राज्य में 350 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित

श्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में लगभग 350 ऐसे ब्लैक -स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर विभिन्न सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं , लोगों की जानें भी गई हैं। इन सभी ब्लैक स्पॉट्स पर काम चल रहा है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 300 अतिरिक्त ब्लैक-स्पॉट्स को भी ठीक करने की मंजूरी दी है।

एक्सीडेंट होने पर एफआईआर के साथ होगी जियो-टैगिंग

उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में नेशनल हाइवेज की सड़क पर जिस भी वाहन का एक्सीडेंट होगा , अगर उसमे कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी की मृत्यु होती है तो उस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर के साथ पीडब्लूडी विभाग के साथ  जियो -टैगिंग की जाएगी। इससे एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र का पता चल जाएगा ताकि भविष्य में उस स्थान पर आरओबी, आरयूबी बनाने अथवा कट को बंद करने की दिशा में कदम उठाया जा सके।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार में जल्द ही करीब 750 करोड़ रूपये की लागत से एलिवेटिड रोड बनाया जायेगा , डीपीआर बन चुकी है। जल्द ही काम शुरू हो जायेगा। उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ में 13.9 किलोमीटर लम्बी एलिवेटिड रेलवे लाइन की लगभग स्वीकृति मिल चुकी है। वहां पर एक आरओबी , तीन अंडरपास की भी मंजूरी मिल चुकी है , इसके बाद बहादुरगढ़ में चार रेलवे फाटकों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम के फरुखनगर से झज्जर-रेवाड़ी रेलवे लाइन तक नई लाइन बनाई जाएगी। केंद्र सरकार से सहमति मिल चुकी है।