अम्बाला, 8 फरवरी - 13 फरवरी को किसानों के पंजाब से दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। सरकार के आदेशो के अनुसार पिछले कई दिनों से जिला अम्बाला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके संदर्भ में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार मीटिंग ले रहे है और दूसरे राज्यों से अर्धसैनिकों बलों की 12 टुकडियां, जिनमें लगभग 850 जवान हैं उन्हें भी बुलाने का काम किया गया है। जिला अम्बाला में पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते है उन पर पुलिस विभाग व गुप्तचर विभाग की लगातर नजर बनी हुई है। आज इसी संदर्भ में उपायुक्त डा0 शालीन व एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने संभावित क्षेत्रों का मौका निरीक्षण किया। इस आंदोलन के चलते यदि किसी भी तरह से यदि कानून व्यवस्था बिगडती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
किसान युनियन के जो नेता है, अम्बाला में जितनी किसानों से सम्बन्धित संस्थाएं है, उनसे बार-बार आग्रह व प्रयास किए जा रहे है कि वे किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग न लें। बकायदा लिखित में इनको नोटिस दे दिए गये हैं। दस्ती नोटिस न लिए जाने पर सम्बन्धित यूनियन के किसानों के घर पर नोटिस भी चश्पा किए गये है। यदि इसके बावजूद कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है और आमजन की संम्पत्ति को यदि कोई हानि पहुंचता है तो उसकी रिकवरी आंदोलन में शामिल लोगों से की जायेगी।  इस पूरे मामले की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके, इसके लिए कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डयूटी बतौर शिनाख्त करने हेतू लगाई गई है।
जिले के 400 सरपंच और तीन हजार पंचों को उपायुक्त की तरफ से पत्र भी लिखा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में  इस बात का ध्यान रखना सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में भाग न ले और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करें। इसी तरह की अपील नम्बदार व चौकीदारों से की जा रही है और पुलिस द्वारा हर गांव में उनके जो ग्राम प्रहरी हैं उनके द्वारा भी यह संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। जहां तक किसानों की मांग की बात है वह मामले किसी एक जिले से या प्रदेश से सम्बन्धित न होकर देशव्यापी मुद़्दे है, जिसका सीधा संबध भारत सरकार से है। हरियाणा सरकार के द्वारा बार-बार अपील की जा रही है कि कोई भी किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को खराब न करे और बातचीत से हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 के आदेश जारी किए जा चुके है जो अगले 24 से 48 घंटे में पुलिस द्वारा लागू किए जायेंगे, इससे यातायात प्रभावित भी होगा। गौरतलब बात यह है कि आज से करीब चार साल पहले भी जब किसान सोनीपत में और बहादुरगढ़ में टिकरी बोर्ड पर बैठे थे तो वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के चलते काफी संख्या में लोगों के मामले भी दर्ज किए गये थे। पुलिस प्रशासन द्वारा जिला अम्बाला में सभी पुख्ता प्रबंध किए गये हैं। किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगडऩे नहीं दी जायेगी।