पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 11 सितम्बर को भरेंगे नामांकन पत्र, गांधी ग्राउंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय जाएंगे

हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का तंज, बोले “यह अनैतिक कार्य करके राहुल गांधी के प्रशासन का मॉडल दिखाना चाहते हैं”

अम्बाला छावनी में इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, काम किया है काम करेंगे यही हमारा मुद्दा है : अनिल विज

पूर्व मंत्री अनिल विज ने आज भाजपा चुनावी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया

चंडीगढ़, 08 सितंबर।

हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 11 सितंबर को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

श्री विज आज प्रात: निकलसन रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को प्रात: 11 बजे गांधी ग्राउंड में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहले एकत्रित होंगे जिसके उपरांत नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एसडीएम आफिस जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।

वहीं, पूर्व मंत्री ने कहा कि अम्बाला का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, हमने जो विकास किया है वह हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किसी पार्टी व नेता नहीं किया। विकास कार्यों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। काम किया है काम करेंगे यही हमारा मुद्दा है।

उन्होंने कहा कि विधासनसभा चुनावों को लेकर सभी कार्यकर्ता फील्ड में पूरी तरह से सक्रिय हो जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर विकास कार्यों की जानकारी देने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान भाजपा नेता अम्बाला चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री राजिंद्र, संयोजक संजीव सोनी बब्बू के अलावा भाजपा नेता जसबीर सिंह जस्सी, ललित चौधरी, किरणपाल चौहान, विजेंद्र चौहान, सोम चोपड़ा, ओम सहगल, बीएस बिंद्रा, श्याम सुंदर अरोड़ा, नरेंद्र राणा, राम बाबू यादव सहित जोन प्रधान, वार्ड प्रधान, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा से पदाधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस भांग उगाकर अनैतिक कार्य से पैसे कमाएंगे, यह राहुल गांधी के प्रशासन का मॉडल : पूर्व मंत्री अनिल विज

हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले में पूर्व मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पूरी तरह से विफल सरकार है, पहले इन्होंने कहा हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते। अब यह कह रहे हैं कि हम भांग उगाकर पैसे कमाएंगे, यानि यह अनैतिक कार्य करेंगे। यह राहुल गांधी के प्रशासन का जो मॉडल है वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यह शासन चलाएंगे।

हमने स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी के लिए छह करोड़ रुपए का ईनाम रखा : पूर्व मंत्री अनिल विज

वहीं, आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के खिलाड़ियों को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्‌डा साहब बिना सिर पैर के सारा दिन बात करते हैं, इनकी हालत यह है कि जिन खिलाड़ियों के ईनाम आए थे यह बिना दिए सरकार से चले गए और उनके ईनाम हमनें दिए। हमने स्वर्ण पदक लाने का छह करोड़ ईनाम रखा। हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर व सुनकर खेल नीति बनाई और आज इसी खेल नीति की सारे देश में सराहना की जाती है।

राहुल गांधी के बयान कि कांग्रेस प्यार व भाजपा नफरत फैला रही है पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के प्यार की आवाज व गूंज आज तक गली-गली में सुनाई देती है। एक प्यार इन्होंने 1947 में हिंदू-मुसलमानों का धर्म के आधार पर बंटवारा कराकर किया था जिसमें दस लाख लोग मारे गए थे। एक प्यारे इन्होंने 1984 में सिख दंगे कराकर किया था और इस प्रकार के प्यार को यह जातिगत जनगणना कराकर और फैलाना चाहते हैं ताकि लोग एक-दूसरे से लड़ें।

सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत तभी हो रही कार्रवाई : अनिल विज

सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि केजरीवाल शुरूआत से ही शराब घोटाले में शामिल थे पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि सीबीआई इसीलिए कार्रवाई कर रही है और उसके पास पुख्ता दस्तावेज है। इसी कारण केजरीवाल अंदर है और यह आप पार्टी की असलीयत है जो सामने आ ही है।

ममता बनर्जी में इंसानियत है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए : विज

पश्चिम बंगाल में नाबालिग के साथ दरिंदगी के प्रश्न पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकारी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। माताओं-बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए अनेकों बार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। ममता बनर्जी में यदि जरा सी भी इंसानियत है तो उन्हें खुद अपनी सरकार का त्याग पत्र दे देना चाहिए।

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