दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर - हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर ईडी द्वारा की गई कार्यवाही पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हैं और ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन भेजे गए, लेकिन केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। ऐसा नही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति है जिनके खिलाफ इस प्रकार जांच हो रही है, बल्कि इससे पहले प्रधानमंत्री तक जांच चली और वे ईडी के समक्ष पेश हुए और अपने निर्दोष होने के सबूत दिए और यदि केजरीवाल भी निर्दोष है तो वे भी निर्दोष होने के सबूत पेश करें। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल निर्दोष थे, तो उन्हें पहले ही ईडी को जांच में सहयोग करना चाहिए था और उसके पास जाना चाहिए था।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने पत्रकार द्वारा पूछने पर बताया कि केजरीवाल का दिल्ली की लोकसभा में कोई ज्यादा महत्व नहीं हैं। केजरीवाल पर ईडी द्वारा की गई कार्यवाही से देश में होने वाले चुनाव का कोई संबंध नहीं है और न ही यह कोई डरने-डराने की कोई नीति हैं, बल्कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही चुनाव से पहले ही चल रही थी और केजरीवाल को काफी समय पहले नोटिस दिया था,लेकिन केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।
चुनावी इलेक्टोरल बांड पर पूछे गए सवाल के जवाब में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों का निर्णय रहा है कि राजनैतिक पार्टियों को चुनावी चंदा मिलता है उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और सभी पार्टियों द्वारा लिया गया चुनावी चंदा सभी के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और शासन-प्रशासन में है और स्वाभाविक है पार्टी बड़ी है तो चंदा भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सता में रहने वाली पार्टी को लोग चंदा ज्यादा देते हैं और इसमें पूरी पारदर्शिता रखी गई है। सभी राजनैतिक पार्टियों को चुनावी चंदा मिलता है और चंदे से ही पार्टिया चलती है। इससे पारदर्शिता आई है और यदि कोई पार्टी समझती है की इसमें और सुधार होना चाहिए तो आने वाले समय में और सुधार हो सकता है।
