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मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का हुआ शुभांरभ

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का हुआ शुभांरभ

प्रथम चरण में पिंजौर, रोहतक, सिंरसा सहित प्रदेश में  14 शहरों  में 10542 आवेदकों को मिलेगा अपना घर - मनोहर लाल

पोर्टल 1 फरवरी 2024 से हुआ लाइव, 2.90 लाख पात्र परिवारों द्वारा घर के लिए किया गया है आवेदन

चंडीगढ़ (KK)- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पात्र लोगों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का शुभांरभ किया।

        योजना के तहत अपना प्लाट सुरक्षित करने के लिए यह पोर्टल आज यानि 1 फरवरी 2024 से लाइव होगा। पात्र आवेदक आज से ही हाउसिंग फाॅर आल  विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। शुरूआती चरण में 14 शहरों में 10,542 प्लाट पात्र लोगों को दिए जाएगें। लगभग 15 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

        मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्लाट आवंटन प्रक्रिया में घूमंतु जाति, विधवा तथा अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही फलैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को फलैट प्रदान करने के लिए भी जल्द आवश्यक कार्यवाही करें। 

        मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हर परिवार को अपना घर देने के उद्देश्य से शुरू की गई ’प्रधानमंत्री आवास योजना’ के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ सितंबर 2023 मंे प्रारंभ की गई थी। जिसके तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.90 लाख ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फलैट के लिए करीब 1.38 लाख लोगांे ने आवेदन किया है।

इन शहरों में मिलेगा आशियाना

        उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल पर आवेदकों का आवेदन करते समय 10,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। पोर्टल पर प्लाट बुकिंग के प्रथम चरण में 14 शहरों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं जिनमे चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाडी, महेंद्रगढ, करनाल, पलवल और जुलाना शामिल हैं।

        इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण गुप्ता, वित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फार आॅल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, बिजली निगमों के अध्यक्ष श्री पी के दास, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मनदीप सिंह बराड़, डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक श्री पी सी मीणा, हाउसिंग फार आॅल विभाग के महानिदेशक श्री टी एल सत्यप्रकाश, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री ने किया "हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप" का शुभारंभ

उपभोक्ता मर्ज़ी से चुन सकेंगे बिजली बिल भरने का विकल्प

द्विमासिक अथवा मासिक बिल का कर सकते हैं चयन

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आज हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप हरियाणा डिस्कॉम के 'हरियाणा ट्रस्ट आधारित रीडिंग' के आधार पर बनाई गई है।

        मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि यह हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप  प्रथम चरण में पायलट आधार पर पंचकुला, करनाल, महेन्द्रगढ और हिसार जिलों में शुरू की जा रही है। इससे 10 लाख 70 हजार बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।  इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह भी उपस्थित थे। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता वर्चुअल रूप से जुडे़।

        उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली का बिल 2 महीने में एक बार जारी किया जाता है। अनेक बिजली उपभोक्ता 2 महीने का बिल एक बार में भरने में वित्तीय परेशानी महसूस कर रहे थे , ऐसे उपभोक्ता चाहते थे कि बिल प्रतिमाह मिले। उनकी मांग पर बिल का विकल्प चुनने के लिए यह ऐप बनाई है। इसके माध्यम से उपभोक्ता द्विमासिक अथवा मासिक बिल का चयन कर सकता है।

        मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल बनाने का काम भी बिजली उपभोक्ता के हाथ में देने का निर्णय लिया है। इस एप का उपयोग करके उपभोक्ता स्वयं अपने बिलिंग शेड्युल को द्विमासिक से मासिक में बदल सकता है और स्वयं ही अपने मीटर की वर्तमान रीडिंग दर्ज करके अपना बिजली बिल ऑनलाइन उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसी मोबाइल एप के माध्यम से उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान भी कर सकता है।

        इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण गुप्ता, वित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फार आॅल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, बिजली निगमों के अध्यक्ष श्री पी के दास, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मनदीप सिंह बराड़, डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक श्री पी सी मीणा, हाउसिंग फार आॅल विभाग के महानिदेशक श्री टी एल सत्यप्रकाश, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।