मुख्यमंत्री ने 8 राज्य राजमार्गों के सुधार और सिवाहा-पिल्लूखेड़ा रोड के चौड़ीकरण को मंजूरी दी

चंडीगढ़, (KK)- हरियाणा राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एकसाथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 75.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8 राज्य राजमार्गों के  सुधार के अलावा 1.47 करोड़. की लागत से सिवाह - पिल्लूखेड़ा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि इनमें 6.80 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अंबाला जिले में 12.72 किलोमीटर तक फैली जगाधरी-बिलासपुर साढौरा-नारायणगढ़-रायपुर रानी का सड़क सुधार शामिल है। साथ ही 1.69 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ भिवानी जिले में बरवाला-हिसार-सिवनी सिंघानी सड़क (एसएच-19) का सुधार शामिल है, इस सड़क की लंबाई 5.40 किमी है।

5.38 करोड़ रूपए की लागत से भिवानी जिले में 9.23 किलोमीटर तक फैली रेवाडी-दाहिना-कनीना-महिंदरगढ़-सतनाली-लोहारू सड़क (एसएच संख्या 26) का सुधार भी इसमें शामिल है। इसके अलावा, 17. 72 करोड़ रुपए की लागत से 32.00 किलोमीटर लंबी महेन्दरगढ़ जिले में महेन्दरगढ़ - सतनाली - लोहारू सड़क (एसएच-24) का सुधार भी किया जाएगा। हिसार जिले में 7.62 करोड़ रुपए की लागत से 11. 67 किलोमीटर लंबी आदमपुर से झांसल रोड का सुधार शामिल है। करीब 27.58 करोड़ रुपए से हिसार जिले में  26.038 किलोमीटर लंबी करनाल असंध - जींद - हांसी रोड (एसएच - 12) का सुधार। इसमें करनाल जिले में कुल 3.8 करोड़ रुपए की लागत से 0.500 किलोमीटर लंबी कुंजपुरा करनाल रोड (एसएच-08) पर आरसीसी साइड ड्रेन प्रदान करना शामिल है। 7.96 करोड़ रुपए से हिसार जिले में 7.064 किलोमीटर लम्बी सुरेवाला चौक से उकलाना भूना (एसएच-02) रोड के अलावा 1.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सिवाह से पिल्लूखेड़ा रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है।

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज यहां सिवाहा से पिल्लूखेड़ा तक सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि 2.51 किलोमीटर तक फैली सड़क को 3.66 मीटर से 5.50 मीटर तक विस्तारित किया जाएगा, जिसका अनुमानित बजट रु. 1.47 करोड़ रुपए है। यह पहल सिवाहा और पिल्लूखेड़ा गांवों के निवासियों को लाभान्वित करने और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लक्ष्य से की जा रही है। इससे स्थानीय अनाज बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा भी मिलगी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और निस्संदेह इससे राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को पर्याप्त लाभ पहुंचेगा।

राज्य के बुनियादी ढांचे को विकास की गति देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली-मथुरा रोड को पार करने वाली दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर फरीदाबाद जिले के मुजेसर तक' अंडर ब्रिज'रोड़ निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) दिल्ली मथुरा रोड से मुजेसर तक लेवल क्रॉसिंग नंबर 576 पर 50.72 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। इस संबंध में  जानकारी देते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) और उत्तर रेलवे के अधिकारियों द्वारा किए गए एक व्यापक निरीक्षण से पता चला है कि भूमि की कमी और निजी भूमि मालिकों के भूमि बेचने को राज़ी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य में बाधा आ रही है और इसी के चलते रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण संभव नहीं था। इसके बजाय रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) के निर्माण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि आरयूबी के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जी.ए.डी.) को उत्तर रेलवे द्वारा मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि खरीद की भी सावधानीपूर्वक जांच की गई है। हाईपावर लैंड परचेस कमेटी (एच.पी.एल.पी.सी.) ने सभी हितधारकों और भूमि मालिकों के साथ सफलतापूवर्क बातचीत करके 0.96 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि  ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिट (टी.वी.यू.) एक लाख से अधिक होने के कारण राज्य सरकार और रेलवे के बीच 50:50 लागत - साझाकरण समझौता लागू हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) के माध्यम से एच.एस.आर.डी.सी. गुरुग्राम द्वारा प्रस्तुत की गई 'रोड अंडर ब्रिज' की अनुमानित लागत 50.72 करोड़ रुपए है। इसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण और संबंधित परियोजना लागत से संबंधित खर्चा शामिल है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा दी गई इस प्रशासकीय स्वीकृति से आने वाले समय में प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा और परिवहन से संबंधित चुनौतियों का समाधान भी हो सकेगा। साथ ही इससे फरीदाबाद जिले के नागरिकों का कल्याण और सुविधा भी सुनिश्चित होगी।