पीएम गतिशक्ति के तहत 61वीं नेटवर्क योजना समूह की बैठक
आरएस अनेजा, नई दिल्ली
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के दो साल पूरे होने के अवसर पर, 61वीं नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की बैठक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुमिता डावरा की अध्यक्षता में 01 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में (i) एनएमपी प्लेटफॉर्म पर मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण और (ii) पहचान की गई 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, औषध विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं नीति आयोग सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के 60 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।
डीपीआईआईटी की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जैसे 39 मंत्रालयों और 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करना, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 1463 डेटा लेयर को अपलोड करना, एनएमपी पर मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों द्वारा उपकरणों एवं मामलों के उपयोग का विकास आदि। इसके अलावा, 13 अक्टूबर 2023 को 8 सर्वोत्तम उदाहरणों/मामलों को प्रदर्शित करने वाली 'पीएम गतिशक्ति पुस्तिका’ लॉन्च की गई।
राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के महत्वपूर्ण अन्तरों की पहचान करने और प्राथमिकता देने में विभिन्न मंत्रालयों को सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पत्तन, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए पहली और अंतिम मील तक परिवहन संपर्क सुविधा से जुड़े एक सौ महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये थे।
डीपीआईआईटी की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने इस बात पर जोर दिया कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अवसंरचना योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पीएम गतिशक्ति पहल के हिस्से के रूप में 1300 से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, एनएमपी पर मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण जैसे वस्त्र मंत्रालय के तहत पीएम मित्र पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत मेगा फूड पार्क, एसईजेड आदि अति महत्वपूर्ण हैं।
बैठक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। वस्त्र मंत्रालय ने एनएमपी पोर्टल पर आठ (8) स्वीकृत पीएम मित्र पार्कों का मानचित्रण किया। औषध विभाग ने 129 फार्मा क्लस्टर और 23 मेडिकल डिवाइस क्लस्टर परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरे होने की सूचना दी। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पूरे भारत में सभी प्रशिक्षण संस्थानों का मानचित्रण किया है। रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण अवसंरचना पर जोर देने के साथ पूरे हो चुके और चालू परियोजनाओं पर विवरण प्रस्तुत किया। एनआईसीडीसी ने पहचान की गई 13 परियोजनाओं पर अपडेट प्रस्तुत किया और धोलेरा के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों और अंतिम-मील तक परिवहन संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एनएमपी पोर्टल के उपयोग पर एक प्रस्तुति दी। अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपनी-अपनी परियोजनाओं पर अद्यतन जानकारी प्रदान की।
डीपीआईआईटी की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने पोर्टल पर परियोजनाओं के मानचित्रण में हुई पर्याप्त प्रगति को रेखांकित किया। इसके अलावा, नए और उभरते आर्थिक केन्द्रों के लिए पहले और अंतिम मील तक परिवहन संपर्क सुविधा के अन्तरों की पहचान करने के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल का व्यापक रूप से उपयोग करने पर जोर दिया गया। पीएम गतिशक्ति के तहत पहचान की गई परियोजनाएं आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्प्रेरक हैं, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है और बेहतर उत्पादकता के लिए निवेश को आकर्षित तथा जोखिम मुक्त करती है तथा अवसंरचना विकास के लिए मांग आधारित दृष्टिकोण प्रदान करती है।
***